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उच्च शिक्षा विभाग ने दी मंजूरी, शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होंगी नई कक्षाएं

भोपाल  उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार और विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 शासकीय महाविद्यालयों में नए संकाय एवं विषय प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा,…

उच्च शिक्षा विभाग ने दी मंजूरी, शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होंगी नई कक्षाएं

भोपाल 

उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार और विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 शासकीय महाविद्यालयों में नए संकाय एवं विषय प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, श्री अनुपम राजन ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश छह शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय प्रारंभ किया जाएगा। इसके अंतर्गत भौतिकी, रसायन विज्ञान, प्राणीशास्त्र, गणित एवं वनस्पति विज्ञान विषयों का संचालन किया जाएगा। जिन महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय प्रारंभ किया जा रहा है, उनमें शासकीय महाविद्यालय देवेंद्रनगर, केसली, रहली, गढ़ाकोटा, शाहगढ़ और जावर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, शासकीय महाविद्यालय ढाना में स्नातक स्तर पर इतिहास विषय प्रारंभ करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

शासकीय महाविद्यालय देवेंद्रनगर में स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीतिक शास्त्र, शासकीय महाविद्यालय बम्हनी में स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीतिक शास्त्र, हिन्दी एवं समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय नईगढ़ी राजनीतिक शास्त्र, भूगोल एवं समाजशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय बासौदा में स्नातकोत्तर स्तर पर भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र, गणित एवं वनस्पति शास्त्र, शासकीय महाविद्यालय बंडा में स्नातकोत्तर स्तर पर अर्थशास्त्र, हिन्दी, इतिहास, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं रसायन शास्त्र, शासकीय महाविद्यालय रहली स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी साहित्य, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय गढ़ाकोटा में हिन्दी साहित्य, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय शाहगढ़ में हिन्दी साहित्य, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल एवं इतिहास, विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

उच्च शिक्षा विभाग के इस निर्णय से प्रदेश के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े शहरों की ओर उनका पलायन भी कम होगा। विभाग का यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

 

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