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मध्यप्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, 20 दिसंबर को होगी पात्रता परीक्षा; जिला मुख्यालयों पर बनेंगे केंद्र

भोपाल  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्यप्रदेश में शिक्षकों की पात्रता जांच के लिए पहली परीक्षा 20 दिसंबर को होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा की तारीख तय कर दी है। परीक्षा प्रदेश के जिला मुख्यालयों में सुबह 11 बजे से ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। विस्तृत निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। प्रदेश में…

मध्यप्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, 20 दिसंबर को होगी पात्रता परीक्षा; जिला मुख्यालयों पर बनेंगे केंद्र

भोपाल 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्यप्रदेश में शिक्षकों की पात्रता जांच के लिए पहली परीक्षा 20 दिसंबर को होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा की तारीख तय कर दी है। परीक्षा प्रदेश के जिला मुख्यालयों में सुबह 11 बजे से ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। विस्तृत निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा के दायरे में करीब डेढ़ लाख शिक्षकों के आने की बात कही जा रही है, लेकिन अब तक सिर्फ 34,199 शिक्षकों ने आवेदन किया है। इनमें करीब 20 हजार सरकारी और लगभग 14 हजार निजी स्कूलों के शिक्षक शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को वर्ष 2028 तक निर्धारित अंतराल में पात्रता परीक्षाएं आयोजित कर शिक्षकों की पात्रता की जांच करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के निर्देश के अनुसार हर साल दो परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं, हालांकि मध्यप्रदेश में चालू वर्ष में केवल एक परीक्षा हो सकेगी।

13 या 20 दिसंबर का था प्रस्ताव
माध्यमिक शिक्षा मंडल ने लोक शिक्षण आयुक्त को पत्र लिखकर 10 नवंबर के बाद परीक्षा कराने की तैयारी जताई थी। मंडल की ओर से 13 दिसंबर या 20 दिसंबर में से किसी एक तारीख को परीक्षा कराने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके बाद लोक शिक्षण आयुक्त कार्यालय ने 20 दिसंबर को परीक्षा कराने पर सहमति दी। सहमति मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव बुद्धेश वैद्य ने परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी। 

ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन परीक्षा की मांग
शुरुआत में कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी की गई थी और आवेदन भी मंगाए गए थे। इस दौरान शिक्षक संगठनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों की कंप्यूटर दक्षता का मुद्दा उठाते हुए ऑफलाइन परीक्षा कराने की मांग की।

स्कूल शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री स्तर पर चर्चा के बाद ऑफलाइन परीक्षा कराने पर सहमति बनी। इसके बाद परीक्षा एजेंसी कर्मचारी चयन मंडल के बजाय माध्यमिक शिक्षा मंडल को बनाया गया। आवेदन जमा करने की तारीख भी तीन बार बढ़ाई गई, लेकिन शिक्षक संगठनों के विरोध के बीच अब तक सिर्फ 34,199 आवेदन ही जमा हो सके हैं। 

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