योगी सरकार में पराली जलाने की मजबूरी खत्म करने की दिशा में बढ़े कदम
बायोगैस प्लांट से किसानों को आर्थिक लाभ और पर्यावरण को राहत
सीबीजी प्लांट में प्रतिदिन 150 टन पराली से तैयार हो रही बायोगैस
लखनऊ
योगी सरकार प्रदेश में पराली प्रबंधन को किसानों के लिए आर्थिक अवसर में बदलने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोर फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनका वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित करने पर है। इसके तहत पराली को बायोगैस उत्पादन से जोड़कर किसानों को अतिरिक्त आय, खेतों को जैविक खाद और पर्यावरण को प्रदूषण से राहत देने की पहल की जा रही है। इस व्यवस्था से पराली अब किसानों के लिए समस्या नहीं, बल्कि कमाई का नया जरिया बन रही है। प्रदेश में अभी 40 बायोगैस प्लांट संचालित हैं और निकट भविष्य में 78 और प्लांट स्थापित किए जाने हैं।
बाराबंकी के हरख ब्लॉक स्थित करामतखेड़ा गांव के योगेश इसका उदाहरण हैं। वह साल में गेहूं, धान और आलू की तीन फसलें उगाते हैं। पहले एक फसल की कटाई के बाद खेतों में बची पराली उनके लिए बड़ी परेशानी बन जाती थी। उसे जलाने पर जुर्माने का डर और खेत में छोड़ने पर अगली फसल की बुआई में देरी की आशंका रहती थी। लेकिन अब फसल कटते ही पराली खेत से उठ जाती है और वह समय से अगली फसल की तैयारी शुरू कर देते हैं।
टिकरा गांव के किसान बलराम बताते हैं कि पराली बायोगैस प्लांट तक पहुंचने से उसके निस्तारण पर होने वाला खर्च बच रहा है। पहले एक एकड़ खेत से पराली हटाने पर करीब 2,500 से 3,000 रुपये तक खर्च करने पड़ते थे। कई बार समय पर खेत खाली करने के दबाव में किसान पराली जलाने को मजबूर हो जाते थे। इससे पर्यावरण के साथ मिट्टी की सेहत और उसमें मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीवों को भी नुकसान पहुंचता था। अब पराली का इस्तेमाल बायोगैस बनाने में हो रहा है और प्रसंस्करण के बाद बचने वाले जैविक अवशेष को खाद के रूप में उपयोग किया जा रहा है।
योगेश और बलराम जैसे किसानों के अनुभव बताते हैं कि पराली प्रबंधन की नई व्यवस्था ग्रामीण खेती की तस्वीर बदलने की क्षमता रखती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में फसल अवशेषों के उपयोग को लेकर विकसित की जा रही व्यवस्था किसानों को पराली जलाने से रोकने के साथ ही कृषि और ऊर्जा क्षेत्र के बीच एक नया आर्थिक संबंध स्थापित कर रही है।
कृषि विभाग और गेट्स फाउंडेशन की तकनीकी इकाई ने तैयार किया मॉडल
कृषि विभाग के मार्गदर्शन में गेट्स फाउंडेशन की टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (टीएसयू) ने पराली प्रबंधन का यह मॉडल विकसित किया है। बेहतर व्यावसायिक चक्र तैयार करने के लिए सप्लाई चेन से जुड़े सभी पक्षों के साथ समन्वय स्थापित किया गया। इसमें किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को विशेष रूप से जोड़ा गया और उन्हें पायलट प्रोजेक्ट में भागीदारी के लिए तैयार किया गया। इस मॉडल का उद्देश्य खेतों से पराली का समयबद्ध संग्रहण, उसका सुरक्षित परिवहन और बायोगैस संयंत्रों में उपयोग सुनिश्चित करना है। इससे किसानों को पराली निस्तारण की समस्या से राहत मिल रही है और फसल अवशेषों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए हो रहा है।
पराली जलाने की जगह वैज्ञानिक प्रबंधन से मिट्टी को मिल रहा नया जीवन
पराली जलाने से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाता है। इसका असर पर्यावरण के साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसके अलावा आग की तेज गर्मी मिट्टी में मौजूद उपयोगी सूक्ष्मजीवों को नुकसान पहुंचाती है और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता प्रभावित होती है। इसके विपरीत पराली का उचित प्रबंधन और जैविक अपघटन मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। इससे मिट्टी की संरचना, नमी बनाए रखने की क्षमता और पोषक तत्वों के चक्र को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। बायोगैस संयंत्रों से निकलने वाले जैविक अवशेष को खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल करने से भी मिट्टी की सेहत सुधारने की संभावनाएं बढ़ रही हैं।
किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ मिल रहे ग्रामीण रोजगार के अवसर
पराली प्रबंधन की व्यवस्था किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही है। पराली की कटाई, संग्रहण, गठरी बनाने, परिवहन और प्रसंस्करण जैसे कार्यों में स्थानीय लोगों को काम मिल रहा है। जहां पराली की खरीद और आपूर्ति की व्यवस्था विकसित हुई है, वहां किसानों को फसल अवशेषों से अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर भी मिल रहा है।
बाराबंकी के उप कृषि निदेशक उमेश कुमार साह के मुताबिक, जनपद में देवा रोड और हैदरगढ़ में कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्लांट स्थापित होने से हरख, हैदरगढ़, फतेहपुर और रामनगर ब्लॉक में यह पहल आगे बढ़ाई जा रही है। इन क्षेत्रों से एकत्रित पराली का इस्तेमाल बायोगैस तैयार करने में किया जा रहा है। किसानों के खेतों से समय पर पराली उठाई जा रही है और प्रसंस्करण के बाद निकलने वाला जैविक अवशेष खाद के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पराली संग्रहण और ढुलाई से जुड़े कार्यों में भी रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। खेतों में पराली संग्रहण के काम में कम से कम 10 से 12 लोग और संयंत्र में लगभग दो हजार लोग रोजगार से जुड़े हैं।
मशीनों, एफपीओ और एग्रीगेटरों से मजबूत हुई सप्लाई चेन
योगी सरकार के कृषि विभाग की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसान उत्पादक संगठनों और व्यक्तिगत लाभार्थियों को सीआरएम मशीनें खरीदने पर अनुदान सहायता दी जाती है।
