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जमुई-बांका के खनिज भंडार की होगी ई-नीलामी, CM सम्राट का बड़ा फैसला; बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

पटना बिहार के जमुई और बांका जिले में मौजूद दुर्लभ खनिज भंडार के दोहन की दिशा में राज्य सरकार ने पहल की है। इन जिलों के तीन खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। मुख्‍यमंत्री ने कहा-औद्योग‍िक विकास…

जमुई-बांका के खनिज भंडार की होगी ई-नीलामी, CM सम्राट का बड़ा फैसला; बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

पटना
बिहार के जमुई और बांका जिले में मौजूद दुर्लभ खनिज भंडार के दोहन की दिशा में राज्य सरकार ने पहल की है।

इन जिलों के तीन खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।

मुख्‍यमंत्री ने कहा-औद्योग‍िक विकास को म‍िलेगी नई गत‍ि
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को अपने एक्स हैंडल पर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जमुई और बांका की खनिज संपदा बिहार के औद्योगिक विकास को नई गति दे सकती है।

सरकार ने जमुई के मजोस और भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक तथा बांका के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए संसाधन मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य और समय-सीमा निर्धारित करने को मंजूरी दी है।

तीन खनिज ब्लॉकों की नीलामी की तैयारी
सरकार के इस निर्णय के तहत तीनों खनिज ब्लॉकों से जुड़े संसाधनों का आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य तय होगा।

साथ ही ई-नीलामी की समय-सीमा निर्धारित की जाएगी। इन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद खनिज ब्लॉकों की नीलामी का रास्ता साफ होगा।

निवेश और रोजगार की उम्मीद
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से राज्य में निवेश बढ़ने और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। खनिज संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग से बिहार में औद्योगिक गतिविधियों को विस्तार मिल सकता है।

इससे राज्य की आर्थिक समृद्धि को भी गति मिलने की संभावना है। गौरतलब है कि राज्‍य के कई अन्‍य इलाकों में भी खनिज म‍िले हैं, जिनके खनन की प्रक्र‍िया तेज हो गई है।  

जमुई और बांका की खनिज संपदा से बिहार के औद्योगिक विकास को मिलेगी नई गति! हमारी सरकार ने जमुई के मजोस एवं भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक तथा बांका के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी हेतु संसाधन मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य एवं समय-सीमा निर्धारण हेतु कैबिनेट की स्वीकृति दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से राज्य में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और बिहार की औद्योगिक एवं आर्थिक समृद्धि को नई गति मिलेगी।

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