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मध्य प्रदेश में टेलीकॉम सेक्टर को बड़ा बूस्ट, ग्वालियर में आएंगे 3,600 करोड़

भोपाल. मध्य प्रदेश में टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग को नई गति देने की दिशा में गुरुवार को भोपाल के होटल ताज लेकफ्रंट में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 25 कंपनियों के प्रतिनिधियों को निवेश के लिए आशय पत्र वितरित…

मध्य प्रदेश में टेलीकॉम सेक्टर को बड़ा बूस्ट, ग्वालियर में आएंगे 3,600 करोड़

भोपाल.

मध्य प्रदेश में टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग को नई गति देने की दिशा में गुरुवार को भोपाल के होटल ताज लेकफ्रंट में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ हुआ।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 25 कंपनियों के प्रतिनिधियों को निवेश के लिए आशय पत्र वितरित किए। इन कंपनियों ने 3600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इनसे 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिमोट का बटन दबाकर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के द्वितीय का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों की ओर से किंतु-परन्तु के अलावा कोस्चन मार्क होता है। हमारी सरकार को तीन साल पूरे हो रहे हैं सरकार ने 1000 दिन काम कर लिया है। इस दौर ने हमने उद्योग लगाने का कार्य किया। हमने इंडस्ट्रियल पार्क की पॉलिसी ही बदल दी। औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग रुक सकेंगे। साथ ही विमानन नीति में बदलाव किया है।

इन्वेस्टर मीट में डिक्सन टेक्नोलॉजीज, तेजस नेटवर्क्स, वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी और ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सरकार का लक्ष्य ग्वालियर को राष्ट्रीय स्तर पर टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जो प्रदेश देश के हृदय स्थल में स्थापित है ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव है। सिंधिया ने प्रधानमंत्री के 12 साल के कार्यकाल का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में आज 102 करोड़ उपभोक्ता हो गए।110 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन हो गए हैं।4जी कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ी और दुनिया की सबसे तीव्र गति से 5जी बढ़ रहा है। अब तक 50 करोड़ उपभोक्ता 5जी से जुड़े है।

सिंधिया घराने ने कराया ग्वालियर का विकास
सिंधिया ने कहा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए चार राज्यों में प्रतिस्पर्धा थी लेकिन मध्य प्रदेश के मुखिया डा मोहन यादव की दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ग्वालियर में यह जोन स्थलित हुआ। ग्वालियर में कला इतिहास है सब कुछ ग्वालियर में है। ग्वालियर में लंबी परम्परा औद्योगिकीकरण की भी है। मेरे पूर्वज ने 150 साल पहले घनश्याम राव जी को पकड़ कर जेसी मिल स्थापित कराया। नागदा में ग्रासिम लगवाया सिम प्लांट लगवाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने दादा के औद्योगिक विकास के क्षेत्र में योगदान का उल्लेख किया। सिंधिया ने कहा निवेशकों को कोई कठिनाई होगी तो अधिकारी ही नहीं मैं स्वयं और डॉ. मोहन यादव आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। आप वे लोग हे जो पहली नाव में सवार हैं।

450 एकड़ में विकसित होगा दूसरा चरण
ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण में लगभग 450 एकड़ भूमि पर औद्योगिक अधोसंरचना विकसित की जाएगी। इसके पहले चरण में ग्वालियर आईटी पार्क और साडा क्षेत्र में 170 एकड़ भूमि पर औद्योगिक अधोसंरचना विकसित करने का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि पहले चरण में पांच हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब दूसरे चरण को आगे बढ़ाने की तैयारी है।

निवेशकों की जरूरत के मुताबिक तैयार होंगे कुशल कर्मचारी
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना जरूरी है। इसके लिए निवेशकों के साथ बैठकर उनकी जरूरत के अनुसार स्किल डेवलपमेंट कोर्स तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कंपनियों से दो-दो ट्रेनर उपलब्ध कराने का आग्रह किया, ताकि आईटीआई और पॉलीटेक्निक संस्थानों में उनकी मांग के अनुरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित किए जा सकें। इससे उद्योगों को जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षित कर्मचारी मिल सकेंगे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर प्रदेश में कानून बनाया गया है। इसका पोर्टल दिसंबर में नए स्वरूप में दिखाई देगा और जनवरी से इसके परिणाम धरातल पर नजर आने लगेंगे।

निवेशकों को मिलेंगी विशेष रियायतें
प्रदेश सरकार टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन दे रही है। इनमें एक रुपये प्रीमियम पर भूमि, 50 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान, स्टांप ड्यूटी की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति और शुरुआती पांच वर्षों तक बिजली दर में दो रुपये प्रति यूनिट की छूट शामिल है। सरकार को उम्मीद है कि इन सुविधाओं और औद्योगिक अधोसंरचना के विकास से ग्वालियर में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा। इससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

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