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हाथियों को जंगल में ही मिलेगा चारा और पानी, गांवों में घुसने से रोकने के लिए वन विभाग की नई पहल

रांची  झारखंड में लगातार बढ़ रहे मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग ने हाथियों के पारंपरिक आवागमन मार्गों यानी एलिफेंट कॉरिडोर को मजबूत करने की पहल तेज कर दी है। इसके तहत हाथियों के लिए सुरक्षित रास्ते विकसित किए जाएंगे। कॉरिडोर में पर्याप्त चारा और पानी की व्यवस्था की जाएगी, ताकि भोजन और…

हाथियों को जंगल में ही मिलेगा चारा और पानी, गांवों में घुसने से रोकने के लिए वन विभाग की नई पहल

रांची
 झारखंड में लगातार बढ़ रहे मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग ने हाथियों के पारंपरिक आवागमन मार्गों यानी एलिफेंट कॉरिडोर को मजबूत करने की पहल तेज कर दी है। इसके तहत हाथियों के लिए सुरक्षित रास्ते विकसित किए जाएंगे। कॉरिडोर में पर्याप्त चारा और पानी की व्यवस्था की जाएगी, ताकि भोजन और पानी की तलाश में हाथियों को आबादी वाले क्षेत्रों का रुख नहीं करना पड़े।

मंगलवार को वन विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में हाथी कॉरिडोर के संरक्षण और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) संजीव कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हाथियों के आवागमन वाले क्षेत्रों में चारागाह विकसित किए जाएं। जलस्रोतों की उपलब्धता बढ़ाई जाए और स्थानीय लोगों को जागरूक किया जाए।

हाथियों के पुराने रास्तों को फिर से किया जाएगा सक्रिय
बैठक में पीसीसीएफ एवं वन्यजीव प्रतिपालक रवि रंजन ने हाथियों के पारंपरिक आवागमन मार्गों को पुनर्जीवित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए वन विभाग के साथ रेलवे, सड़क निर्माण और बिजली विभाग के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। इससे हाथियों की आवाजाही में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी।

वहीं, पीसीसीएफ एवं वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड के कार्यकारी निदेशक एटी मिश्रा ने भी पारंपरिक एलिफेंट कॉरिडोर को संरक्षित करने की आवश्यकता बताई।

हाथियों की गतिविधियों का होगा अध्ययन
बैठक में अधिकारियों ने हाथियों के आवागमन के पैटर्न और कॉरिडोर के चयन से संबंधित अध्ययनों को प्रस्तुत किया। इन अध्ययनों के आधार पर सुरक्षित रास्तों की पहचान और संरक्षण की रणनीति तैयार करने पर चर्चा हुई।

वन विभाग की इस पहल का उद्देश्य हाथियों को जंगलों में सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना और ग्रामीण क्षेत्रों में मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं को कम करना है। 

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