रायपुर 
नारायणपुर के अंदरूनी गांवों में रहने वाले कई परिवारों के लिए, सरकारी डॉक्यूमेंट कभी उनकी पहुंच से बाहर थे, अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि दूरी की वजह से। लंबे सफ़र, खराब सड़कें और सुरक्षा की चिंताओं की वजह से सर्विस नहीं मिल पाती थीं। नारायणपुर कलेक्टर मती नम्रता जैन के तहत ज़िला प्रशासन द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस, एक मोबाइल गवर्नेंस यूनिट है, जो सरकारी सर्विस को सीधे इन बस्तियों तक पहुंचाकर उस दूरी को कम कर रही है।
सालों तक, भूगोल और सुरक्षा की चिंताओं की वजह से कई गांव प्रशासन की आम पहुंच से दूर थे। पहचान रजिस्ट्रेशन, वेलफेयर एनरोलमेंट और शिकायत निवारण जैसी बेसिक सर्विस के लिए अक्सर लंबा सफ़र करना पड़ता था या वे पूरी तरह से पहुंच से बाहर रहती थीं। सुशासन एक्सप्रेस इस समीकरण को बदल देती है।
जनवरी 2026 में शुरू की गई यह पहल एक ट्रैवलिंग सर्विस सेंटर के तौर पर काम करती है। अधिकारी और डेटा ऑपरेटर दूर-दराज की बस्तियों में जाते हैं, टेम्पररी कैंप लगाते हैं और मौके पर ही सर्विस देते हैं। फोकस इस बात पर है कि अंदरूनी इलाकों के लोग, खासकर नियाद नेला नार गांवों के लोग, ज़रूरी स्कीमों के तहत कवर हों।
जनवरी से 23 अप्रैल, 2026 के बीच, सुशासन एक्सप्रेस कई स्कीमों के तहत हज़ारों बेनिफिशियरी तक पहुंची है। डेटा ऑन-ग्राउंड डिलीवरी के स्केल को दिखाता है। कुल 1,951 आधार कार्ड, 259 आयुष्मान कार्ड और 306 लेबर कार्ड जारी किए गए हैं। ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन और रोजी-रोटी से जुड़ी सर्विसेज़ में भी लगातार प्रोग्रेस हुई है। इसमें 676 बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, 514 राशन कार्ड जारी करना, 168 कास्ट सर्टिफिकेट, 104 इनकम सर्टिफिकेट और 63 रेजिडेंस सर्टिफिकेट शामिल हैं। इसके अलावा, PM सम्मान निधि के तहत 31 सर्विसेज़ को आसान बनाया गया है।
यह आउटरीच सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन तक ही सीमित नहीं रही है। इस पहल ने पेंशन से जुड़ी सर्विसेज़, MGNREGA जॉब कार्ड और चुनाव से जुड़े Form-6 रजिस्ट्रेशन में मदद की है। दूर-दराज के इलाकों में हेल्थ और डिसेबिलिटी सर्वे भी किए गए हैं। प्रोग्राम की एक खास बात आधार सर्विस डिलीवरी है। कुल 10,682 आधार अपडेट पूरे हो चुके हैं, जिसमें ज़रूरी बायोमेट्रिक अपडेट भी शामिल हैं। इससे लंबे समय से चली आ रही कमी दूर हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उठाने के लिए पहचान के डॉक्यूमेंट्स तक पहुँच ज़रूरी है।
कई लोगों के लिए, ये कैंप सरकारी सिस्टम तक पहली सीधी पहुँच देते हैं। झारवाही, कंडाकाडी, कोरगे, पंगुड, माधोनार, रायनार, कोरेंडा, तोयनार और छिनारी जैसे गाँव, जहाँ कभी इलाके और सुरक्षा की वजह से पहुँचना मुश्किल था, अब सर्विस डिलीवरी के इस बढ़ते नेटवर्क का हिस्सा हैं।
कलेक्टर मती नम्रता जैन ने कहा, “मिले, प्रोसेस हुए और पेंडिंग एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए एक डेली मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और समय पर डिलीवरी पक्की हो सके।” “सुशासन एक्सप्रेस के ज़रिए, हम दूर-दराज के इलाकों में लोगों तक सीधे ज़रूरी सर्विस पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। पहचान के डॉक्यूमेंट्स, हेल्थकेयर, सोशल सिक्योरिटी और रोज़ी-रोटी में मदद तक पहुँच को बेहतर बनाकर, यह कोशिश भरोसा बनाने और इलाके को धीरे-धीरे स्थिरता और विकास की ओर ले जाने में मदद कर रही है।”
नारायणपुर के इलाके ने लंबे समय से शासन चलाने के तरीके को आकार दिया है। घने जंगल, पहाड़ी इलाके और बिखरी हुई बस्तियां फिजिकल एक्सेस को मुश्किल बनाती हैं, क्योंकि कई गांव एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर से बहुत दूर हैं। समय के साथ, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा फ्लेक्सिबल और फील्ड-बेस्ड तरीके अपनाने पड़े हैं। ऐसे में, सुशासन एक्सप्रेस जैसी पहल प्रैक्टिकल और लगातार तरीके से लोगों के करीब सर्विस पहुंचाने में मदद कर रही हैं। गांवों तक सर्विस पहुंचाकर, एडमिनिस्ट्रेशन कम्युनिटी के साथ सीधा जुड़ाव मजबूत कर रहा है और ज़रूरी स्कीम तक पहुंच में सुधार कर रहा है। नारायणपुर में, गवर्नेंस तेजी से घर-घर तक पहुंचाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री का कोट
मुख्यमंत्री  विष्णु देव साई ने कहा, “सुशासन एक्सप्रेस गुड गवर्नेंस के सिद्धांत के प्रति हमारे कमिटमेंट को दिखाता है, जहां हर नागरिक को उनके लिए बने फायदे मिलते हैं।” “हम चाहते हैं कि हर नागरिक, खासकर दूर-दराज के इलाकों में, बिना किसी फालतू रुकावट के सरकारी सर्विस तक सीधी पहुंच हो। हमारा फोकस यह पक्का करने पर है कि फायदे बिना देरी के योग्य लोगों तक पहुंचें। फील्ड आउटरीच के ज़रिए एडमिनिस्ट्रेशन और नागरिकों के बीच सीधा जुड़ाव मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।”