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DA भुगतान पर पंजाब की सियासत गरमाई, कर्मचारी आंदोलन के समर्थन में आए राजा वड़िंग

चंडीगढ़. महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान को लेकर पंजाब में कर्मचारी आंदोलन तेज होने के संकेत मिलने लगे हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी कर्मचारियों के समर्थन में उतरने का एलान कर दिया है। चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारियों और पेंशनरों का लंबित महंगाई भत्ता जल्द जारी नहीं किया गया…

DA भुगतान पर पंजाब की सियासत गरमाई, कर्मचारी आंदोलन के समर्थन में आए राजा वड़िंग

चंडीगढ़.

महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान को लेकर पंजाब में कर्मचारी आंदोलन तेज होने के संकेत मिलने लगे हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी कर्मचारियों के समर्थन में उतरने का एलान कर दिया है। चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारियों और पेंशनरों का लंबित महंगाई भत्ता जल्द जारी नहीं किया गया तो पूरे पंजाब में सड़क जाम करने की नौबत आ सकती है।

उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठन अपने अधिकारों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं और यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। राजा वड़िंग ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पहले ही आदेश दे चुका है। उनके अनुसार, अदालत ने कर्मचारियों और पेंशनरों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बकाया भुगतान का रास्ता साफ किया है। ऐसे में अब कर्मचारियों को उनका वैधानिक अधिकार मिलने में और देरी नहीं होनी चाहिए।

15 दिन में जारी करने की मांग
उन्होंने सरकार से अपील की कि अदालत के आदेश का सम्मान करते हुए 15 दिनों के भीतर कर्मचारियों और पेंशनरों का बकाया महंगाई भत्ता जारी किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को उनका अधिकार समय पर मिल सके। राजा वड़िंग ने कहा कि समय रहते भुगतान नहीं हुआ तो कर्मचारी संगठनों का आंदोलन और तेज होगा।

सड़कें जाम हुईं तो जनता होगी परेशान
उनका दावा है कि ऐसी स्थिति में प्रदेश के कई हिस्सों में सड़कें जाम हो सकती हैं, जिससे आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे हालात बनने से पहले समाधान निकालना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों के बकाया भुगतान में देरी से असंतोष लगातार बढ़ रहा है। उनका कहना है कि कर्मचारियों और पेंशनरों ने लंबे समय तक सेवा दी है और उन्हें उनके अधिकारों के लिए आंदोलन करने पर मजबूर नहीं होना चाहिए।

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