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शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी, अंशकालीन शिक्षकों को मिलेंगे 1000 रुपये ज्यादा

रांची  समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सहित सभी आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं का मानदेय बढ़ेगा। इसके तहत संविदा पर कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं का मानदेय 10 प्रतिशत बढ़ेगा। वहीं, अंशकालीन शिक्षकों के मानदेय में एक हजार रुपये की वृद्धि होगी। समग्र शिक्षा अभियान की मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य…

शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी, अंशकालीन शिक्षकों को मिलेंगे 1000 रुपये ज्यादा

रांची
 समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सहित सभी आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं का मानदेय बढ़ेगा। इसके तहत संविदा पर कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं का मानदेय 10 प्रतिशत बढ़ेगा।

वहीं, अंशकालीन शिक्षकों के मानदेय में एक हजार रुपये की वृद्धि होगी। समग्र शिक्षा अभियान की मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति ने इस प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है कि इसपर सक्षम प्राधिकार से भी अनुमोदन लिया जाएगा। इस तरह, वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद बढ़ा हुआ मानदेय लागू होगा।

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में कक्षा आठ तक के लिए अनुबंध पर 1,015 शिक्षिकाएं कार्यरत हैं। वर्तमान में इनके मानदेय पर प्रतिवर्ष 3,410 लाख रुपये खर्च होते हैं। 10 प्रतिशत मानदेय वृद्धि होने पर प्रतिवर्ष 341 लाख रुपये का खर्च बढ़ेगा।

इन विद्यालयों में कक्षा नौ से 12 के लिए 1,015 अंशकालीन शिक्षिकाएं कार्यरत हैं। इन्हें प्रति माह 14,400 रुपये मानदेय के रूप में दिए जाते हैं। इनके मानदेय में एक हजार रुपये की वृद्धि होगी। इन विद्यालयों में कक्षा आठ तक के लिए अनुबंध के स्वीकृत पदों में रिक्त पदों पर अंशकालीन शिक्षिकाओं की नियुक्ति होगी। इन्हें 14 हजार रुपये मानदेय देने का प्रस्ताव है।

चूंकि यह राशि समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत है, इसलिए इसपर राज्य सरकार को अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। इसी तरह, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में कार्यरत 456 अंशकालीन शिक्षिकाओं को वर्तमान में 13,200 रुपये मानदेय दिए जाते हैं।

मानदेय बढ़ने पर इन्हें प्रतिमाह 14,200 रुपये का भुगतान होगा। वहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में कार्यरत 78 शिक्षकों को अब प्रतिमाह 12 हजार की जगह 13 हजार रुपये मानदेय दिए जाएंगे।

851.95 लाख रुपये बढ़ेगा बोझ
प्रस्ताव के अनुसार, मानदेय बढ़ाने से पड़नेवाले अतिरिक्त वित्तीय भार का वहन राज्य बजट से किया जाएगा। इसपर प्रतिवर्ष 851.95 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे।

 

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