नई दिल्ली
ऑनलाइन गेमिंग का नया नियम 1 मई से लागू हो जाएगा। सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। नए नियम में कई ऑनलाइन गेम को छूट मिली है तो कुछ गेम पर सख्ती की गई है। MeitY यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री ने ऑनलाइन गेमिंग के नए नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना से भारत में ऑनलाइन गेमिंग ऑथिरिटी बनाने का रास्ता साफ हो गया है। नए नियम के साथ प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू हो जाएगा।
रजिस्ट्रेशन की झंझट खत्म
केंद्रीय आईटी सचिव एस कृष्णन ने आधिसूचना जारी करते हुए कहा कि नए नियम के तहत ज्यादातर ऑनलाइन गेम को भारत में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने पहले ही रियल मनी यानी जुए वाले गेम्स को प्रतिबंधित कर दिया है। ऑनलाइन गेम्स पर अब निगरानी केवल स्पेशल कंडीशन में ही लागू किया जाएगा। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि esports गेम्स के लिए पहले की तरह ही रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। सरकार का मकसद भारत में ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देना है।
आईटी सचिव ने बताया कि सरकार ने जहां तक संभव हुआ पूरे सिस्टम को हल्का-फुल्का रखने की कोशिश की है। ज्यादातर गेम, जिसमें मनी यानी पैसे से जुड़े ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं उन्हें बिना रजिस्ट्रेशन के काम करने की आजादी दी गई है। हालांकि, अगर गेमिंग कंपनी चाहे तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं यानी यह प्रक्रिया ऑप्शनल कर दी गई है।
ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा
नए नियमों में आईटी सचिव एस कृष्णन ने कहा कि अधिकतर ऑनलाइन गेम को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। रियल मनी गेम पहले से ही और प्रतिबंधित किए जा चुके हैं। ऑनलाइन गेम को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। नए नियम के तहत ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं भारत में ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि निगरानी केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही शुरू की जाएगी। हालांकि, ‘ईस्पोर्ट्स’ के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी।
गेम को क्लासीफाई तीन कंडिशन में किया जाएगा
    पहली स्थिति में अथॉरिटी स्वयं इस पर निर्णय लेगी।
    दूसरी स्थिति ईस्पोर्ट्स गेम्स से जुड़ी है।
    तीसरी स्थिति में, केंद्र सरकार किसी स्पेशल कैटेगरी के सोशल गेम्स को अधिसूचित कर सकता है।
यूजर्स को क्या होगा फायदा?
1 मई से नए नियम प्रभावी होने से यूजर्स को भी कई फायदे होंगे। यूजर्स को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। यूजर्स की सेफ्टी और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर काम किया गया है।
इन तीन कंडीशन में क्लासिफाई किए जाएंगे गेम्स
    पहली स्थिति में ऑथिरिटी स्वंय यानी सुओ मोटू इस पर निर्णय लेगी कि गेम को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए या नहीं।
    दूसरी स्थिति में ई-स्पोर्ट्स गेम्स को शामिल किया गया है।
    वहीं, तीसरी स्थिति में केंद्र सरकार किसी स्पेशल कैटेगरी के सोशल गेम्स को अधिसूचित कर सकती है।
इन गेम्स पर होगी सख्ती
    सरकार ने पहले से ही रियल मनी और गेम्बलिंग वाले गेम्स को प्रतिबंधित किया है। ऐसे में किसी भी रियल मनी वाले गेम की पहचान करके उसे बैन किया जाएगा।
    ई-स्पोर्ट्स वाले गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
नए नियम से गेमर्स को कई तरह के फायदे मिलने वाले हैं। वो अब बेहद सुरक्षित इन्वायरोमेंट में ऑनलाइन गेम्स को खेल पाएंगे। किसी भी तरह के वित्तीय घाटे की कोई संभावना नहीं रहेगी। यही नहीं, यूजर्स के डेटा प्रोटेक्शन और सेफ्टी को लेकर भी सख्ती की गई है, जिसकी वजह से उनका डेटा पूरी तरह से सुरक्षित होगा। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के नियम को लेकर पिछले साल अक्टूबर 2025 में फीडबैक मांगा था।