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डेस्टिनेशन कैबिनेट पर CM मोहन यादव का बयान, बोले- विकास के साथ विरासत और जनभावनाओं को सम्मान

विकास के साथ विरासत और जनभावनाओं को सम्मान दे रही डेस्टिनेशन कैबिनेट: मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंदसौर जिले के गांधी सागर में वंदेमातरम के गान के साथ आरंभ हुई 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले किया संबोधित प्रदेश में 63 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत से बनेंगे पांच…

डेस्टिनेशन कैबिनेट पर CM मोहन यादव का बयान, बोले- विकास के साथ विरासत और जनभावनाओं को सम्मान

विकास के साथ विरासत और जनभावनाओं को सम्मान दे रही डेस्टिनेशन कैबिनेट: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मंदसौर जिले के गांधी सागर में वंदेमातरम के गान के साथ आरंभ हुई 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले किया संबोधित
प्रदेश में 63 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत से बनेंगे पांच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर
गांधी सागर के पर्यटन स्थलों के ब्रोशर, डिजिटल कॉफी बुक का किया विमोचन
मुख्यमंत्री ने आस्क एआई, क्यू.आर. आधारित पर्यटन गाइड का शुभारंभ किया
गांधी सागर के पर्यटन पर केंद्रित लघु फिल्म का हुआ प्रदर्शन

मंदसौर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक गांधी सागर में वंदेमातरम के गान के साथ आरंभ हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव का साफा पहना कर तथा अंग वस्त्रम भेंट कर अभिवादन किया गया। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अंग वस्त्रम पहना कर तथा स्थानीय धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिवादन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार विकास के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक गौरव और क्षेत्रीय जनभावनाओं को भी सम्मान दे रही है। इसी उद्देश्य से राजधानी भोपाल के बाहर विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनजातीय महत्व के स्थानों पर डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। अब तक भोपाल के बाहर नौ स्थानों पर मंत्रि-परिषद की बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों के माध्यम से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों की पहचान, इतिहास और विकास की संभावनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले गांधी सागर के पर्यटन स्थलों के ब्रोशर, डिजिटल कॉफी बुक का विमोचन किया। उन्होंने आस्क एआई, क्यू.आर. आधारित पर्यटन गाइड का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर डेस्टिनेशन गांधीसागर पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को मध्यप्रदेश पर्यटन निगम की ओर से टी इलैया राजा ने गांधी सागर क्षेत्र में चीते की उपस्थिति पर पेंटिंग तथा कलेक्टर नीमच द्वारा चीते की प्रतिकृति भेंट की गई।

अब तक 9 स्थानों पर हुईं डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठकें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि पहली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक 3 जनवरी 2024 को जबलपुर के शक्ति भवन में आयोजित की गई थी। इसके बाद 5 अक्टूबर 2024 को दमोह जिले के सिंग्रामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के सम्मान में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। 24 जनवरी 2025 को लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में बैठक आयोजित की गई। वहीं, 20 मई 2025 को लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के अवसर पर इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। इसी क्रम में 3 जून 2025 को नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी स्थित राजभवन में गोंड राजा भभूत सिंह के शौर्य को समर्पित बैठक की गई। 9 दिसंबर 2025 को बुंदेलखंड के सम्मान में खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। इसके बाद 2 मार्च 2026 को बड़वानी जिले के जनजातीय बहुल क्षेत्र नागलवाड़ी स्थित भीलट बाबा देवस्थल और 19 जुलाई 2026 को भोपाल जिले के जगदीशपुर में बैठक की गई। जगदीशपुर का संबंध गोंड रानी कमलापति की कर्मस्थली और ऐतिहासिक महल-स्मारकों से रहा है। इस क्रम में 18 नवंबर 2026 को मंदसौर जिले के गांधीसागर में चंबल नदी के तट पर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मंत्रि-परिषद की बैठक आयोजित की गई।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम को रिकॉर्ड छठवीं जीत पर बधाई

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को जापान को हराकर रिकॉर्ड छठवीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि खिलाड़ियों के शानदार सामूहिक प्रदर्शन, दृढ़ संकल्प और खेल के प्रति समर्पण का प्रतीक है। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से पूरे देश का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आसियान प्लस ओपन शतरंज चैंपियनशिप में विजय हासिल करने पर कटनी के अनुज श्रीवात्री को भी बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि अनुज मध्यप्रदेश के पहले और देश के 100वें ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। उनकी यह उपलब्धि प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत से देश का गौरव बढ़ाया है।

स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश को मिले 9 राष्ट्रीय पुरस्कार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में देश के लिए उदाहरण बन चुका है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के कुल 57 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से प्रदेश को नौ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यह देश में किसी एक राज्य को स्वच्छता के लिए मिले सर्वाधिक पुरस्कार हैं। प्रदेश के नौ नगरीय निकायों उज्जैन, ग्वालियर, देपालपुर, देवास, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर और बुधनी को स्वच्छता के लिए पुरस्कृत किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि यह सम्मान जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, सफाई मित्रों और नागरिकों के सामूहिक परिश्रम का परिणाम है। स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने में प्रदेशवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

भोपाल में पहली बार होगी एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के लिए यह सौभाग्य और गौरव का अवसर है कि पहली बार महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन प्रदेश में होने जा रहा है। 19 नवंबर से भोपाल के नाथू बरखेड़ा में छह देशों की महिला हॉकी टीमों के बीच मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता में भारत, चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया की टीमें भाग लेंगी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता से प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी और भोपाल को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। यह आयोजन प्रदेश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने और युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं से परिचित कराने का अवसर बनेगा।

नलखेड़ा बगुलामुखी फोरलेन से धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और आवागमन को बेहतर बनाने के लिए नलखेड़ा-बगलामुखी फोरलेन मार्ग का निर्माण महत्वपूर्ण है। इससे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने मंत्रि-परिषद के सदस्यों को प्रदेश के आर्थिक और पर्यटन विकास में सहायक सड़क परियोजनाओं की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना में 24 लाख नि:शुल्क रजिस्ट्रियां

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वामित्व के अंतर्गत मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना में राज्य सरकार ने 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियों का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे समय से पहले पूरा कर लिया गया है। यह प्रसन्नता का विषय है कि प्रदेश में अब तक लगभग 24 लाख नि:शुल्क रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने विश्वास जताया कि कार्य की यही गति बनी रही तो नवंबर के अंत तक रजिस्ट्री का शत-प्रतिशत काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए राजस्व प्रशासन को बधाई दी और कहा कि योजना से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिल रही है।

63 हजार करोड़ की लागत से बनेंगे 5 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए लगभग 63 हजार 296 करोड़ रुपये की लागत से पांच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे। इनकी कुल लंबाई 1,398 किलोमीटर होगी। सभी कॉरिडोर फोरलेन और एक्सेस-कंट्रोल्ड होंगे। इनमें पेव्ड शोल्डर की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इन परियोजनाओं से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आवागमन सुगम होगा और औद्योगिक, व्यापारिक तथा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित 5 कॉरिडोर में भोपाल से मंदसौर तक 258 किलोमीटर, सागर से सतना तक 227 किलोमीटर, जबलपुर से आशापुर तक 358 किलोमीटर, भोपाल से ग्वालियर तक 320 किलोमीटर और कटनी से सिंगरौली तक 235 किलोमीटर लंबाई के मार्ग शामिल हैं। इन कॉरिडोर के निर्माण से प्रदेश के प्रमुख शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी,और परिवहन समय तथा लागत में कमी आएगी।

छोटे कारोबारियों को राहत देने वाले फैसलों का स्वागत

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देश के छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। छोटे उद्योगों की आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए पांच हजार करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि इन फैसलों से छोटे कारोबारियों और उद्योगों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। उन्हें कारोबार के विस्तार और नई इकाइयां स्थापित करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों के हित में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना करते हुए कहा कि रबी सीजन के लिए खाद पर लगभग 62 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इस निर्णय से किसानों को 28 प्रकार के उर्वरक रियायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे।

 

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